ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪੀਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (International Protection Appeals Tribunal) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਨਸਾਈਟ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 24 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ, ਲੈਵਲ 5 ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਪੀਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮੇਤ, ਵੀਰਵਾਰ 14 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ/ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁਣ ਵੈੱਬ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ – ਵੈਬੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਪੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਵਾਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।