ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2026 ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2026 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਅਸਾਇਲਮ ਐਂਡ ਰਿਟਰਨ ਅਪੀਲਜ਼ (TARA) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ TARA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਪੀਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (IPAT) ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2015 (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਭਾਵ 12 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ/ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ IPAT ਨੂੰ TARA ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। IPAT ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਤਾ/ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ।