4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 31(2) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ (AV) ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਏਵੀ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।