ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਹਿਲਕਾ ਬੇਕਰ ਨੇ ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 63(2) ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਸੇਧ ਨੰਬਰ 2019/1 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੇਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2015 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ 2004/83/EC ਦੁਆਰਾ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ-ਰਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ 2005/85/EC ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਆਰ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਸਾਈਲਮ ਸਿਸਟਮ (CEAS) (IARMJ/EASO, 2018) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨਣਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ (IARMJ/EASO, 2021), ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ UNHCR ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਸੌਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸੇਧਾਂ (ਦਸੰਬਰ 2011) ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੇਧ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ (ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ) ਐਕਟ 2021 ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੁਣ AV ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਨੂੰ ਏਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।